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कार्य के अनुरूप मिले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मानदेय, अन्य विभागों के कार्य का मिले अलग से पैसा

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देहरादून। उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक जैन धर्मशाला, देहरादून में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष शशि भाकुनी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री शेखर आनंद पांडे ने शिरकत की। जिला मंत्री श्रद्धा शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा अभी तक ठीक ढंग से स्मार्टफोन की ट्रेनिंग नहीं दी है और आंगनबाड़ी ने सर्वे का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद स्मार्टफोन को लेकर आंगनवाड़ी पर विभाग द्वारा अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। कहा कि कई जगहों पर रविवार के दिन भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 10,000 चुका कर विभाग द्वारा खरीदे गए सस्ते फोन हैंग हो रहे हैं और उनमें कार्य करने में काफी दिक्कत है आ रही हैं।

प्रदेश महामंत्री सुशीला खत्री ने कहा कि सरकार अन्य विभागों का कार्य आंगनबाड़ी पर लाद रही है। उनकी मांग है कि आंगनबाड़ी को कार्य के अनुरूप मानदेय दिया जाए। बैठक में तय किया गया कि 7 दिसंबर को एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा। बैठक में गोविंद सिंह बिष्ट, शशि भाकुनी, ममता जोशी, प्रेमलता डबराल, श्रद्धा शर्मा, रेणुका चड्ढा, शमा प्रवीण, सपना मौर्य, लक्ष्मी बिष्ट, शोभा नेगी, श्रीमा कौशल आदि उपस्थित रहे।

यह हैं आंगनबाड़ी के प्रमुख मांगे

1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।
2  आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सरकारी कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए, और समय-समय पर महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं भी दी जाए।
3 जब तक वेतनमान अनुमन्य न किया जाए तब तक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 18000 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 9000 प्रतिमाह दिया जाए।
4 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति पीएफ, पेंशन, ग्रेजुएटी एवं चिकित्सा सुविधाएं दी जाए।
5 मासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने का खर्च सरकार वहन करे।
6 लंबे समय से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए, इसमें आयु की बाध्यता को समाप्त किया जाए।
7. 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को वरिष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकत्री वरिष्ठ आंगनबाड़ी सहायिका का पद नाम दिया जाए।
8 आंगनबाड़ी को प्रतिमाह का वेतन उनके खाते में निश्चित समय पर डाला जाए।
9 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से अन्य विभागों के जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं उनका अलग से भत्ता मान दिया दिया जाए।

 

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