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आंगनबाड़ी की मांगों पर सरकार नहीं कर रही कोई सुनवाई, भेजा प्रधानमंत्री को ज्ञापन

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आंगनबाड़ी ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज लगाई गुहार

Dehradun. आंगनबाड़ी संगठन ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर उनकी मांगों पर गौर करने की गुहार लगाई है।

प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि हजारों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिका मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सरकार इस मामले में आंखे मूंदे हुए है। कई बार मांग पत्र भेजने पर भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आंगनबाड़ी को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।

आंगनबाड़ी को ग्रेड थर्ड व सहायिका को ग्रेड फोर्थ का दर्जा दिया जाए। जब तक आंगनबाड़ी को राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक कार्यकत्री को 21000 और सहायिका को 18000 रूपए प्रति महीना मानदेय दिया जाए।

मिनी आंगनबाड़ी को समान कार्य का समान वेतन, सहायिका से कार्यकर्ती और कार्यकर्ती से सुपरवाइजर के पदों में सौ फीसदी लाभ दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राईमरी लागू किया जाए।

और हरियाणा की तर्ज पर एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं को बंद किया जाए। ज्ञापन में आंगनबाड़ी संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष अफसाना, कोषाध्यक्ष रचना थापा और संयोजक शीला बहुगुणा के हस्ताक्षर हैं।

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