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याचिका द्वारा होगा जिला पंचायत में आरक्षण का निर्धारण

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देहरादून। जिला पंचायत देहरादून आरक्षण में त्रुटियां पाते हुए माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।

देहरादून निवासी मोहित नेगी ने इस संबध में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत देहरादून के आरक्षण में त्रुटि पाई है। और चार हफ्ते में जवाब मांगा है। लेकिन धारा 243ओ का हवाला देते हुए कहा है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आरक्षण का निर्धारण इसी याचिका के द्वारा निर्धारित होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया है कि आरक्षण में त्रुटियां हैं इसलिए राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा।

ये है याचिका का आधार

देहरादून। मोहित सिंह नेगी ने जिला पंचायत में आरक्षण को लेकर जो याचिका दायर की है उसका आधार है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनजाति जनसंख्या .38 प्रतिशत है। लेकिन नियमानुसार .50 प्रतिशत जनसंख्या को ही आरक्षण दिया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष का फैसला काफी कुछ इस याचिका के आधार पर निर्धारित होगा। यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता तो जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है।

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