किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए हैं कृर्षि कानून: भाजपा

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विरोध करने वाले नहीं बता पा रहे कृर्षि कानूनों से क्या है नुकसान

Dehradun भाजपा द्वारा आयोजित ई-चिंतन बैठक (आभासी) में वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

मुख्य वक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता व नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू की और किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया है। पिछली सरकार के वक्त गेहूं का एमएसपी 1400 रुपए था आज मोदी सरकार 1975 रुपए दे रही है।

वहीं मसूर की एमएसपी 2950 रुपये थी और मोदी सरकार 5100 रुपए दे रही है, मूंग, अरहर चना सरसों सहित अनेको फसलों के एमएसपी में भारी वृद्धि की गई। यूपीए सरकार में कृषि बजट मात्र 12000 करोड रुपए था। जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर एक करोड़ 34 लाख कर दिया इसके साथ ही मोदी सरकार द्वारा 11 खेती-किसानी करने वालो को पद्मश्री पुरूस्कार से सम्मानित किया है।

स्वायत हेल्थ कार्ड योजना से 8-10 फीसदी की सीमा तक रासायनिक खाद के इस्तेमाल में कमी आई है जबकि उपज में 5 से 6 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 94000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर ने की।

इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी अनिल गोयल, जिला महामंत्री अरुण कुमार मित्तल, सुदेश कंडवाल, जिला प्रशिक्षण प्रमुख यशपाल नेगी, जिला मीडिया प्रभारी सम्पूर्ण सिंह रावत, राजेश जुगलान, शरद रावत, नगीना रानी, सुमन काशव, विनोद कश्यप, मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल, राजकुमार राज, राजेन्द्र मनवाल, गणेश रावत, अनुज गुलेरिया, सुखदेव फर्स्वाण, मोहन पेटवाल, दिनेश सती, दाता राम शर्मा, प्रदीप नेगी, नरेंद्र रावत, राम बहादुर छेत्री, रचिता ठाकुर, चिराग गुलेरिया, चंद्रभान सिंह पाल आदि उपस्थित रहे।