देहरादून। देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार से आशंकित टिहरी बांध विस्थापित और जौलीग्रांट क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मुख स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी कि हवाई अड्डे के विस्तार या एरो सिटी बनाने के लिए यदि सरकार को जमीन की आवश्यकता है।
तो वह आबादी क्षेत्र की बजाए जंगल क्षेत्र व सरकारी जमीन के विकल्प पर काम करें। जिससे किसी को विस्थापित ना करना पड़े।
और न सरकार को इसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देना पड़े । गजेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले लोग हैं।
जिनके पास घर चलाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
और यदि जबरदस्ती उनकी जमीन दुकान का अधिग्रहण कर दिया गया तो ऐसे में वे लोग मजबूरी में आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं।
क्योंकि उनके पास रोजी रोटी का कोई और इंतजाम नहीं है । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जन भावना का सम्मान किया जाएगा।
और इस पूरे प्रकरण का परीक्षण करवाया जाएगा । प्रतिनिधिमंडल में क्षेत्रीय विधायक बृज भूषण गैरोला ने टिहरी बांध विस्थापितों
और जौलीग्रांट क्षेत्र के लोगों कि इस गंभीर समस्या पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया कि बार-बार उजड़ने से लोगों को बचाना बेहद जरूरी है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिखा गया।
प्रतिनिधिमंडल में जौलीग्रांट क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान सागर मनवाल, अठूरवाला के वयोवृद्ध नेता विक्रम सिंह भंडारी, कमल सिंह राणा,
बलदेव सिंह, सुमेर सिंह नेगी, दिनेश सिंह सजवान शामिल रहे।
