देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा को प्रातः 11-00 बजे राज्य आंदोलनकारियो के मामलों को लेकर शहीद स्मारक पर बैठक आहूत क़ी गई।
मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व बलबीर नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी होने के बावजूद 13-जिलों मे चिन्हीकरण क़ी प्रक्रिया प्रारम्भ नही किया गया और ना ही जिला स्तर क़ी कमेटियों का गठन तक नही हुआ। बैठक का संचालन पूरण सिंह लिंगवाल व अध्यक्षता प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूड़ी द्वारा क़ी गई।
जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती व पूरण सिंह लिंगवाल ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों को यदि बार बार गुमराह किया गया तो राज्य आंदोलनकारी सड़को पर आकर आन्दोलन को बाध्य होंगे और पोल खोलो और झूठे वायदे बंद करो के नारे के साथ जनता के आगे जाएंगे।
राज्य आंदोलनकारी मंचके अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी द्वारा अपील क़ी गई किसशक्त भू-कानून लागू करने हेतु आगामी 30-अक्टूबर को गाँधी पार्क के मुख्य द्वार पर धरने मे अवश्य शामिल हो।
बैठक के अन्त मे राज्य आंदोलनकारी मंच द्वारा जम्मू कश्मीर मे शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजली स्वरूप 02-मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा क़ी शान्ति प्रार्थना क़ी गई। आज बैठक मे मुख्यतः जगमोहन सिंह नेगी, वेद प्रकाश शर्मा, रामलाल खंडूड़ी, प्रदीप कुकरेती, विक्रम भण्डारी, सुरेश नेगी, रुकम पोखरियाल, रामपाल, बलबीर सिंह नेगी, गम्भीर मेवाड़, पूरण सिंह लिंगवाल, सतेन्द्र नोगाई, सुमन भण्डारी, विनोद असवाल, प्रभात डन्डरियाल, दिवाकर उनियाल, विकास रावत ,अम्बुज शर्मा, जबर सिंह, मोहन सिंह ,शकुन्तला रावत, सरोज रावत, सुलोचना भट्ट, देवेस्वरी रावत , शान्ति शर्मा, पुष्पा, आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
आज बैठक मुख्यतः उक्त मागों पर ही रखी गई थी।
*01-* अभी किसी भी जिले मे चिन्हीकरण
क़ी प्रक्रिया व जिला स्तरीय कमेटी
का चयन नही हुआ।
*02-* राजभवन द्वारा अभी तक 10% पर कोई
सकारात्मक पहल नही दिखाई दे रही है़।
*03-* सरकार द्वारा कैबिनेट मे एक बार भी
राज्य आन्दोलनकारियों के मामले नही रखें जा रहे है़ फिर चाहे वह एक समान पेंशन का हो या 10% अध्यादेश/क्षैतिज आरक्षण का हो पर शीघ्र अध्यादेश जारी व एक समान पेंशन करने का हो।
