उत्तराखंड

भ्रष्टाचार पर सख्त धामी, विजिलेंस शिकायतों पर देगी नियमित रिपोर्ट

देहरादून: आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए सभी जनपदों में नियमित बहुद्देशीय शिविर लगायें जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकांश जन समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हो। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भ्रष्टाचार से संबंधित विजिलेंस को जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर की गई कार्यवाही की विजिलेंस से नियमित रिपोर्ट ली जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी एस.एस.पी को निर्देश दिये कि जनपद स्तर पर विवेचना से संबंधित जो मामले एक साल से अधिक समय से लम्बित हैं, अभियान चलाकर तीन माह के अन्दर उनकों निस्तारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना सबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण हो। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों एवं एस.एस.पी को दिये।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में निर्देश दिये कि ग्राम सभाओं की चौपालों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा माह में कितनी बार भ्रमण किया जा रहा है। इसका भी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग पूरा अपडेट रखे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलाधिकारी नियमित ग्रामसभा चौपालों में जाएं और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी भेंजे। ग्राम भ्रमणों की मासिक रिपोर्ट, बीडीसी एवं तहसील दिवस की मासिक रिपोर्ट एवं उनमें प्राप्त शिकायतें और उनके निस्तारण के लिए की गई कार्यवाही की नियमित रिपोर्ट कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को भेजें।

मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जन प्रतिनिधियों एवं आम जन के फोन रिसीव न करने वाले अधिकारियों पर भी कारवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश अधिकारी फोन रिसीव न कर पा रहे हैं, तो बाद में अवश्य कॉल बैक करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल एवं कुमांऊ कमिश्नर अपने मण्डलों में जन समस्याओं के त्वरित निदान एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा करें।

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बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि बरसात का समय शुरू होने वाला है। सभी जिलाधिकारी जिन क्षेत्रों में जल भराव होता है, मलवा आने की संभावनाएं होती हैं, इनके समाधान के लिए अभी से पूरी कार्ययोजना बना लें। वर्षाकाल के दृष्टिगत सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखें। जिला अधिकारी जनपदों में प्रतिमाह आय-व्ययक की भी समीक्षा बैठक करें।

मुख्यमंत्री घोषणाओं पर जनपदों में प्रगति की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट भेजी जाए। जनपदों में जिन दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए।तात्कालिक रूप वाले कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। सड़कों की स्थित हर जगह सही हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जनपदों में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, यदि उनमें किसी स्तर पर विलंब हो रहा है, तो जिलाधिकारी इसकी सूचना शीघ्र शासन को दें। सभी जनपदों में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाएं।

बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग दीपक कुमार गैरोला, वर्चुअल माध्यम से कमिश्नर कुमांऊ दीपक रावत, सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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