गन्ना मूल्य घोषित कर गन्ने का भुगतान करे राज्य सरकार- गन्ना मंत्री से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

डोईवाला। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना की मार के बाद अब मौसम की मार से किसानों की

कमर टूट चुकी है। इसलिए राज्य सरकार को गन्ना मूल्य घोषित व गन्ने का भुगतान शीघ्र करना चाहिए।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गन्ना विकास

मंत्री सौरभ बहुगुणा से उनके आवास पर मुलाकात कर राज्य के किसानों की समस्याओ के बारे ने बताया।

कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि वर्ष 2020 व 2021 में कोरोना महामारी के चलते लगाये

गये लाॅक डाउन के कारण राज्य के किसान अपनी पकी फसलों को समय पर नहीं काट

पाये थे। और जिन फसलों की कटाई हो भी चुकी थी। उन्हें मण्डी तक भी नहीं पहुंचा पाये।

जिसके चलते किसानों को इन दो वर्षों में भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा।

राज्य का किसान पहले ही बैंकोें के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और कई किसान राज्य में

आत्महत्या तक करने को मजबूर हुए हैं। कोरोना महामारी व मौसम की दोहरी मार ने

राज्य के किसानों को आर्थिक व मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है।

कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने यह भी कहा कि गन्ने की नई फसल तैयार हो चुकी है। लेकिन राज्य

सरकार द्वारा अभी तक गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि

चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों की फसलों को मनमाने दामों पर खरीद कर उनका शोषण किया जा रहा है।

कहा कि राज्य के गन्ना किसानों का पिछला भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है।

दो माह के बाद भी किसानों को उनकी फसलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, अकेले

इकबालपुर चीनी मिल का 150 करोड़ बकाया है। जिससे राज्य के किसानों के सामने भुखमरी

की स्थिति बनी हुई है। राज्य के किसानों द्वारा कृषि ऋण माॅफ किये जाने की मांग काफी लम्बे

समय से की जा रही है। और भाजपा ने 2017 तथा 2022 के विधानसभा चुनावों में किसानों

से ऋण माॅफ करने का वादा भी किया था। सहकारी संस्थाओं में उर्बरको की भी कमी

महसूस की जा रही है। व किसानों को आगामी फसलों के लिए उर्बरक नहीं मिल पा रहे हैं।

2020-21 में कोरोना महामारी के चलते किसानों के सामने उत्पन्न परिस्थितयो के कारण

सभी किसानों के ऋण माॅफ किये जाने अति आवश्यक हो गये हैं। किसानों के बकाये का

शीघ्र भुगतान करने के साथ ही सभी किसानों द्वारा लिये गये कृषि ऋण माॅफ किये जाने

चाहिए। और सहकारी संस्थाओं में उर्बरकों की समुचित मात्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

प्रतिनिधिमण्डल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष व चकराता विधायक प्रीतम सिंह, विधायक भुवन

कापड़ी, विक्रम सिंह नेगी, आदेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवान, पूर्व महानगर

कांग्रेस अध्यक्ष लाल चंद शर्मा, गौरव चौधरी, टीटू त्यागी, महेश जोशी, हिमांशु रावत आदि उपस्थित रहे।