उत्तराखंड

फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन चिन्हित, सीएम ने दिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश

देहरादून: उद्योग विभाग ने फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन चिन्हित कर ली है। देहरादून से धनोल्टी मार्ग पर फिल्म सिटी के लिए 107 एकड़ जमीन और कन्वेंशन सेंटर के लिए लालतप्पड़ के पास 57 एकड़ जमीन का चयन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र दोनों योजनाओं के निर्माण पर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

सोमवार को सचिवालय में सीएम धामी ने उद्योग विभाग व सिडकुल की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में औद्योगिक विकास की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कैलेंडर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, उनका टाइमलाइन समेत स्पष्ट ब्योरा प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई 2026 तक पूरा करें।

देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। जिससे छोटे उद्यमियों को स्थान मिल सके। सीएम ने हरिद्वार में 200 करोड़ की लागत से पांच लाख वर्गफीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री को 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार का लक्ष्य आठ हजार से बढ़ावा कर 10 हजार किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने नया आईटी पार्क की स्थापित करने की सहमति दी।

कहा कि सहस्त्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क में खाली प्लाट का आवंटन निवेशकों को किया जाए। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। शहरी क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित कर युवाओं व महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। बैठक में राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव विजय जोगदंडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा मौजूद थे।
2028 तक 90 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य
राज्य की जीडीपी दोगुनी करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 2028 तक 90 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया। इससे 1.26 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना है। सिंगल विंडो से 2023-24 में 1007 निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। जिसमें 18,254 करोड़ का निवेश हुआ है। सीएम ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को समायोजित करने के निर्देश दिए।

स्टार्टअप वेंचर फंड संचालन के लिए होगी बैठक
मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के लिए बनाए गए 200 करोड़ के वेंचर फंड संचालन करने के लिए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस फंड से प्रदेश के स्टार्टअप को अपना कारोबार खड़ा करने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी।

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