अब जेनी को मिलेगा न्याय! वर्षों की पीड़ा के बाद जगी उम्मीद की नई किरण… असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मिली जेनी, न्याय की लड़ाई को मिला नया संबल

देहरादून। कहते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। जेनी की वर्षों पुरानी पीड़ा और न्याय की लड़ाई अब एक नए मुकाम पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

असम की रहने वाली जेनी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए जेनी के साथ हुई कथित ज्यादती को बेहद गलत और निंदनीय बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह पूरी मजबूती के साथ जेनी के साथ खड़े हैं।

यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उस महिला के लिए उम्मीद का बड़ा सहारा है, जो वर्षों से अपनी पीड़ा और आरोपों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है।

दरअसल, उत्तराखंड में भी यह मामला एक बार फिर तब सुर्खियों में आया, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए जेनी से जुड़े इस प्रकरण को उठाया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद वर्षों पुराना मामला फिर चर्चा के केंद्र में आ गया।

इसके बाद जेनी ने उत्तराखंड आने का फैसला किया। उन्होंने धामी सरकार पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जेनी ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मुलाकात कर पूरे मामले की दोबारा जांच कराने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने भी खुलकर अपनी पीड़ा, आरोपों और अब तक के संघर्ष को साझा किया।

इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि उत्तराखंड में मामले की दोबारा जांच शुरू हो चुकी है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का जेनी के समर्थन में खुलकर सामने आना इस लड़ाई को और मजबूती देता दिखाई दे रहा है।

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद जेनी की वहां के मुख्यमंत्री से यह पहली मुलाकात हुई है। इतने वर्षों बाद सत्ता के शीर्ष स्तर पर उसकी बात सुनी जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है।

अब जरूरत है कि जांच पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ हो। जेनी के आरोपों की हर पहलू से पड़ताल हो, साक्ष्यों को परखा जाए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई हो।

जेनी को अब सिर्फ आश्वासन नहीं, इंसाफ चाहिए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल, उत्तराखंड पुलिस की दोबारा जांच और असम के मुख्यमंत्री का समर्थन उसकी वर्षों की प्रतीक्षा को न्याय की मंजिल तक पहुंचाएगा।

देर से सही, लेकिन अब जेनी अकेली नहीं है। उसकी आवाज को समर्थन मिल रहा है और न्याय की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।