उत्तराखंड

स्थानांतरण नीति को लेकर शासन ने कर्मचारी संगठनों से माँगे सुझाव, कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्थानांतरण नीति को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी/ शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान कार्मिक, न्याय, वित्त विभाग के अधिकारियों समेत सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने नई स्थानांतरण नीति पर विचार विमर्श किया।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि कार्मिको के हितों को ध्यान रखने के साथ ही प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा मिले, इसी ध्येय के साथ नई स्थानांतरण नीति को लेकर सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव ने कार्मिक विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जो 15-20 साल पूर्व तक अति दुर्गम/ दुर्गम की श्रेणी में थे एवं वर्तमान में सड़क एवं अन्य सुविधाओं की वजह से सुगम क्षेत्र में आ गये हैं ऐसे क्षेत्रों का पुनरीक्षण किया जाए। बैठक के दौरान जनपद कैडर, मण्डल कैडर और प्रदेश कैडर के कार्मिकों को एक बार सेवाकाल में गृह जनपद में तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण में काउन्सलिंग कराने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। अपर मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से लिखित सुझाव शासन को देने का भी अनुरोध किया है।

इस अवसर पर अपर सचिव वित्त डॉ. वी. षणमुगम , अपर सचिव कार्मिक डॉ ललित मोहन रयाल, अपर सचिव शिक्षा योगेन्द्र यादव, अपर सचिव न्याय रजनी शुक्ला, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर समेत विभिन्न कार्मिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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