स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द: धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई

गौरतलब है कि 21 सितंबर को प्रदेशभर में यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 1 लाख 5 हजार अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र से प्रश्नपत्र के तीन पन्ने मोबाइल के जरिए बाहर आ गए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस लीक के बाद छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था।

आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री धामी स्वयं आंदोलन स्थल पर पहुंचे और छात्रों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए सीबीआई जांच की घोषणा की थी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया और जांच के लिए एकल सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया था।

जांच आयोग ने राज्यभर में जनसंवाद और साक्ष्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की और शुक्रवार को सरकार को सौंपी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है।