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विधायक ने सदन में उठाया अठुरवाला अस्पताल के उच्चीकरण का मुद्दा


देहरादून। डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डोईवाला क्षेत्र की समस्याओं को रखा।
विधायक ने अठुरवाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण का मामला सदन में उठाया।
विधायक ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि विस्थापित क्षेत्र अठुरवाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं।
इन वर्षों में अठुरवाला की आबादी के गुण बढ़ चुकी है। जिस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किए जाने की आवश्यकता है।
विधायक ने सदन में दायर की दूसरी याचिका में कहा कि रानीपोखरी, अठुरवाला, जौलीग्रांट दूधली, मारखम ग्रांट, बुल्लावाला सहित जंगल
के किनारे बसे गांवों में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए फैंसिंग लगाई जानी चाहिए। जिससे जंगली जानवरों को जंगल में
ही रोककर किसानों की फसलों को जंगली जानवरों के हमले से बचाया जा सके।
विधायक ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में डोईवाला के राजाजी पार्क के पास से बहने वाली प्रदूषित हो चुकी सुसवा
नदी को स्वच्छ करने का मुद्दा भी उठाया। कहा कि डोईवाला के राजाजी पार्क के पास से होकर बह रही सुसवा नदी का प्रदूषित हो चुकी है।
इस प्रदूषित पानी से लोगों को कई तरह के चर्म रोग हो रहे हैं। सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी फसलों को भी काफी नुकसान
पहुंचा रहा है। वहीं राजाजी पार्क के जंगली जानवर भी प्रदूषित पानी को पीने से अपनी जान गवा रहे हैं।
कहा कि याचिकाएं विधानसभा समिति के पास जाती हैं जिसके बाद इन पर कार्रवाई की जाती है।
अस्पताल उच्चीकरण के पहले भी हो चुके हैं प्रयास
देहरादून। डोईवाला के सरकारी अस्पतालों के उच्चीकरण की मांग और प्रयास पहले भी हो चुके हैं।
थानों अस्पताल, अठुरवाला अस्पताल के उच्चीकरण की मांग और प्रयास पहले भी कई बार हो चुके हैं।
सीएचसी डोईवाला के उच्चीकरण का तो कांग्रेस सरकार में शासनादेश भी जारी हो गया था। जिसे रद्द कर दिया गया।
उसके बाद भाजपा सरकार ने डोईवाला के इस अस्पताल को पीपीपी मोड़ पर दे दिया था।
कुल मिलाकर राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से स्वास्थ्य समस्याओं पर कांग्रेस और भाजपा का अब तक का रवैया ठीक नही रहा है।
लेकिन ये भी पहली बार है जब डोईवाला के किसी विधायक ने सदन में अस्पताल उच्चीकरण का मामला सदन में उठाया है।

